NEET PG में प्रतिशत के बजाय रैंक-आधारित मेरिट सूची: पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा प्रस्ताव

नेशनल मेडिकल कमीशन ने NEET PG परीक्षा के तहत पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की रैंकिंग की प्रक्रिया में बदलाव को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मौजूदा प्रतिशत प्रणाली के बजाय अब रैंक-आधारित मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक उम्मीदवार को उनके कुल स्कोर के आधार पर एक विशिष्ट स्थान (रैंक) दिया जाएगा। कमीशन का कहना है कि नई विधि से सीट आवंटन सरल होगा और वह भ्रम कम होगा जो अक्सर तब होता है जब कई छात्रों का प्रतिशत समान होता है। इस निर्णय को मेडिकल कालेजों, छात्र संगठनों और वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श के बाद लिया गया, जिन्होंने तर्क दिया कि स्पष्ट रैंकिंग से इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

यह बदलाव उस समय आ रहा है जब चिंताएँ हैं कि NEET-PG 2024 के क्वालिफाइंग अंक पिछले वर्षों की तुलना में कम हो सकते हैं, जिससे सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों का डर है कि रैंक-आधारित सूची से प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो सकती है, क्योंकि स्कोर में छोटे-छोटे अंतर भी रैंक में बड़े बदलाव ला सकते हैं। पूरे भारत के पाठकों के लिए यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें सीमित और बहुत अधिक मांग में हैं, जो करियर की दिशा, क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्टाफिंग और उन परिवारों के वित्तीय नियोजन को प्रभावित करती हैं जो मेडिकल शिक्षा पर भारी निवेश करते हैं।

विशेषज्ञों की एक पैनल को संशोधित मेरिट सूची को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य सौंपा गया है, जहाँ इस मामले की मौजूदा विनियमों के अनुपालन के लिए जाँच की जाने की उम्मीद है। कमीशन ने संकेत दिया है कि रैंक-आधारित प्रणाली आगामी प्रवेश चक्र के लिए लागू की जाएगी और किसी भी शिकायत का निपटान स्थापित अपील तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। हितधारक यह देखने के लिए करीब से नजर रखेंगे कि क्या नया दृष्टिकोण न्यायसंबंधी चिंताओं को दूर करता है और क्या यह अन्य प्रवेश परीक्षाओं में भविष्य के बदलावों के लिए एक मिसाल बनता है।