सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.वी. मुरलीधरन तमिलनाडु एससी/एसटी आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त

मार्च से खाली पड़े पद पर तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.वी. मुरलीधरन को राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक अनुभवी न्यायविद के चयन से आयोग की कानूनी दक्षता मजबूत होने और भेदभाव, भूमि विवादों व सुरक्षात्मक कानूनों के उल्लंघन से जुड़े लंबित मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि न्यायिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव से इस संस्था की कार्यप्रणाली में सख्ती आएगी, जिसकी अब तक सुस्त चाल के लिए आलोचना होती रही है।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब जातीय समानता को लेकर सामाजिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और नागरिक समाज संगठन भेदभाव-विरोधी कानूनों को अधिक सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। एक पूर्व न्यायाधीश को जिम्मेदारी सौंपकर सरकार ने गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों से निपटने और हाशिए पर मौजूद समुदायों में विश्वास बहाल करने का संकेत दिया है। हालांकि, इस फैसले ने आयोग की स्वतंत्रता को लेकर भी बहस छेड़ दी है, क्योंकि आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस चयन में राजनीतिक कारकों का प्रभाव रहा है।

फिलहाल आयोग द्वारा लंबित याचिकाओं को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, जिससे जातिगत हिंसा के पीड़ितों को जल्द राहत मिल सकती है। आने वाले वर्ष में जस्टिस मुरलीधरन का नेतृत्व आरक्षण नीतियों की व्याख्या और सकारात्मक पहलों पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में नए मानदंड स्थापित कर सकता है। इसका असर राज्य के सामाजिक न्याय के परिदृश्य को नया रूप देने के साथ-साथ जनमानस और नीति-निर्माण दोनों पर देखने को मिल सकता है।