केंद्रीय कैबिनेट का फैसला: गहरे समुद्र में तेल-गैस की खोज के लिए 50% सरकारी मदद को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने जोखिम भरी डीपवाटर (गहरे समुद्र) अन्वेषण परियोजनाओं के लिए 50% तक लागत फंड करने हेतु एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया है। इस वित्तीय पहल का उद्देश्य शुरुआती भूगर्भीय जोखिम को सरकार द्वारा उठाकर घरेलू हाइड्रोकार्बन खोज को तेज करना है। इसके बदले, भविष्य में होने वाले उत्पादन और मुनाफे में सरकार का सीधा हिस्सा रहेगा।
नए जारी किए गए दिशानिर्देश पारंपरिक ऊर्जा अन्वेषण नीतियों से एक बड़ा बदलाव दर्शाते हैं। इसके तहत शुरुआती वित्तीय जोखिम का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद उठाएगी। गहरे समुद्र में ड्रिलिंग (डीपवाटर ड्रिलिंग) के लिए भारी पूंजी की जरूरत होती है और इसमें सफलता की दर काफी कम मानी जाती है। यही वजह है कि सरकारी सहायता के बिना निजी कंपनियां इसमें पूंजी लगाने से हिचकिचाती थीं। अब कुओं की शुरुआती निर्माण लागत का 50% खर्च खुद उठाकर सरकार उन निष्क्रिय समुद्री क्षेत्रों (ऑफशोर बेसिन) को खोलना चाहती है, जहां प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं।
इस नीतिगत बदलाव का मुख्य आर्थिक मकसद ऊर्जा आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है। हालांकि निजी अन्वेषण कंपनियां लंबे समय से सरकारी मदद की मांग कर रही थीं, लेकिन इस मॉडल के आलोचक निजी कंपनियों के हाथ में ऑपरेशनल कंट्रोल रहने के बावजूद नुकसान का बोझ सरकार पर डालने के वित्तीय अनुशासन पर सवाल उठा रहे हैं। फिर भी, नीति में एक सख्त रिकवरी क्लॉज जोड़ा गया है, जो सुनिश्चित करता है कि अगर व्यावसायिक खोज सफल होती है, तो सरकार अपना शुरुआती निवेश और मुनाफे का तय हिस्सा वापस हासिल करेगी।
ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां आगामी ऑफशोर ब्लॉकों की नीलामी के लिए बोली रणनीतियां तय करने हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा कर रही हैं। इसका तात्कालिक असर यह होगा कि उपेक्षित पड़े समुद्री क्षेत्रों में सिस्मिक डेटा जुटाने और ड्रिलिंग टेंडरों में तेजी आएगी। मध्यकालिक रूप से, इस को-फाइनेंसिंग मॉडल के तहत मिलने वाली सफलताएं देश के घरेलू ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को स्थायी रूप से बदल सकती हैं और भू-राजनीतिक संकटों के कारण होने वाले सप्लाई झटकों के प्रति देश की संवेदनशीलता को कम कर सकती हैं।
Comments 0