केंद्रीय सरकार ने महादैवी बेसिन परियोजना की मंजूरी वापस ली, राज्य‑दर‑राज्य जल विवाद तीव्र हुआ

यह स्पष्ट टूटन तब हुई जब जल संसाधन मंत्रालय ने अपने डिजिटल पोर्टल को अपडेट किया और महादैवी बेसिन योजना को अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे प्रोजेक्ट्स की सूची से हटा दिया। इस कदम से कर्नाटक के शुष्क जिलों में महादैवी नदी से पानी मोड़ने के लिए बनाए गए बांधों और नहरों के निर्माण को प्रभावी रूप से रोका गया। गोवा की राज्य प्रशासन ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय सरकार ने पूर्व में दी गई पर्यावरणीय मंजूरी वापस ले ली है, जिससे पहले से ही अरबों रुपये की earmarked फंडिंग वाली परियोजना ठहर गई।

दोनों राज्यों के बीच यह तनाव लंबे समय से simmer कर रहा है, जहाँ दोनों पक्ष अपने दावों को वैध ठहराने के लिए कानूनी और राजनीतिक तर्कों का सहारा लेते हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि पानी का मोड़ कृषि स्थिरता और पीने के पानी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि गोवा का दावा है कि यह परियोजना उसके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और तटीय जीविकोपार्जन को खतरे में डालती है। परियोजना को पेंडिंग सूची से हटाने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे फिर से जीवित हो गए हैं, जहाँ दोनों पक्ष नई साक्ष्य पेश करने के लिए तैयार हैं, और इसने केंद्रीय मंत्रालयों का ध्यान आकर्षित किया है जो क्षेत्रीय विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।

इस निर्णय के निचले प्रवाह के परिणाम न केवल तत्काल नदी बेसिन को प्रभावित करेंगे, बल्कि भारत में राज्य‑दर‑राज्य जल साझाकरण पर व्यापक चर्चा को भी प्रभावित करेंगे। परियोजना के ठहरने से कर्नाटक वैकल्पिक जल स्रोत योजनाओं की खोज कर सकता है, जिससे अन्य नदी प्रणालियों पर दबाव बढ़ सकता है। इस बीच, गोवा के पर्यावरण समूह सख्त नदी संरक्षण नीतियों के लिए वकालत को बढ़ाने की संभावना रखते हैं, जिससे भविष्य की केंद्रीय मंजूरी प्रभावित होगी। अगले वर्ष में, यह घटना केंद्रीय सरकार को समान विवादों को मध्यस्थता करने के तरीके के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकती है, जिससे अधिक पारदर्शी, डेटा‑आधारित आवंटन ढाँचा संभव हो सकता है।