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अमेरिका को भारत के स्वयं को बचाने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता बनाए रखें: ब्लिंकेन

अमेरिकी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने कहा कि वॉशिंगटन को भारत के स्वयं को बचाने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को एक वैश्विक शक्ति के रूप में वर्णित किया, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों से भी परे समान हित हैं।

The Hindu NationalNovember 15, 20261 min read
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अमेरिका को भारत के स्वयं को बचाने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता बनाए रखें: ब्लिंकेन
The Strategic Consequence
आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यासों और इस साल बाद में घोषित होने वाले किसी भी नए रक्षा समझौते की निगरानी करें।

हाल ही में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्री एंथोणी ब्लिंकेन ने भारत के अपने सीमाओं और नागरिकों की किसी भी धमकी से सुरक्षा के लिए अपने संप्रभु अधिकार के सम्मान की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति बनाए रखेगा, और उन्होंने दोनों देशों के बीच उग्रवादी नेटवर्क को बाधित करने के लिए हाल के सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। ब्लिंकेन की ये टिप्पणियां जारी कूटनीतिक संवादों के बीच आईं, जिनका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग, खुफिया साझा करना और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों को मजबूत करना है।

यह बयान एक व्यापक रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है, जो पिछले दशक में गहरा गया है, क्योंकि दोनों देशों ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से बढ़ते चुनौतियों का मुकाबला करने की कोशिश की है। आर्थिक संबंध, प्रौद्योगिकी साझेदारी और जलवायु पहल को भी पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों के रूप में उजागर किया गया है। संबंध को "वास्तव में वैश्विक प्रकृति" के रूप में प्रस्तुत करके, ब्लिंकेन ने संकेत दिया कि सहयोग केवल रक्षा मामलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी शामिल करेगा, जो प्रशांत के दोनों ओर लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं।

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भारतीय पाठकों के लिए, राष्ट्रीय रक्षा का सम्मान और आतंकवाद के प्रति दृढ़ रुख का जोर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनता को यह पुष्टि करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भारत की सुरक्षा चिंताओं को पहचानते हैं, खासकर विवादित सीमाओं के साथ। यह संयुक्त परियोजनाओं के लिए संभावना का संकेत भी देता है, जो भारत की रक्षा उद्योगों में उन्नत उपकरण, प्रशिक्षण अवसर और निवेश ला सकती हैं, जिससे देश के भीतर नौकरियों में वृद्धि और तकनीकी क्षमताओं में सुधार होगा।

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