यौन उत्पीड़न मामला: पीड़िता का शारीरिक विरोध साबित करना जरूरी नहीं, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 20 साल की सजा रखी बरकरार
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 20 साल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने फैसला सुनाया कि पीड़िता के बयान को कानूनी रूप से विश्वसनीय मानने के लिए शरीर पर हाथापाई या संघर्ष के निशान होना जरूरी नहीं है। यह फैसला यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता द्वारा शारीरिक बचाव से जुड़ी पुरानी धारणाओं को खारिज करता है।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत 20 साल की जेल की सजा को बरकरार रखते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता की गवाही पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने आरोपी को दांत से काटा हो, लात मारी हो या शारीरिक रूप से विरोध किया हो। आरोपी या पीड़िता के शरीर पर हाथापाई या संघर्ष के निशान न होने की बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मानसिक आघात (ट्रॉमा) पर हर इंसान की प्रतिक्रिया अलग होती है और इसे केवल शारीरिक विरोध से तय नहीं किया जा सकता।
यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली की उस पुरानी सोच पर चोट करता है, जहां निचली अदालतें अक्सर शारीरिक चोट न होने को सहमति या झूठे मामले का सबूत मान लेती थीं। अदालत ने साफ किया कि गवाही की सच्चाई के लिए शारीरिक प्रतिरोध कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। इस फैसले से निचली अदालतों द्वारा पीड़ित बच्चों के बयानों के मूल्यांकन की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी और जिरह के पुराने ढर्रे पर रोक लगेगी।
यह कानूनी नजीर यौन हिंसा के मुकदमों की दिशा बदलने वाली साबित होगी। निचली अदालतों को अब बचाव पक्ष की उन दलीलों को खारिज करना होगा जो केवल शारीरिक चोट के निशान न होने पर आधारित होती हैं। इसके बजाय, पीड़िता के स्पष्ट और सुसंगत बयानों को प्राथमिक महत्व दिया जाएगा। यह फैसला अभियोजन पक्ष को मजबूती देगा और पुलिस व जजों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
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