उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आजम खान ने बदले समीकरण, ओवैसी पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने व्यापक गठबंधन रणनीतियों का समर्थन करते हुए और असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए सक्रिय राजनीति में वापसी की है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने सक्रिय सार्वजनिक जीवन में लौटने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। विपक्षी रणनीति में एक बड़े बदलाव को सामने रखते हुए, खान ने खुलकर गठबंधन की एकता का समर्थन किया। साथ ही, अपने पुराने राजनीतिक सफर से दूरी बनाते हुए यह बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी का मौजूदा स्वरूप दिसंबर 1992 की स्थिति से बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही, उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए उनके चुनावी और क्षेत्रीय दौरों को सतही प्रयास बताया, जो अंततः हाशिए के समुदायों को वास्तविक विधायी ताकत दिए बिना धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांट देते हैं।
इस राजनीतिक हमले से उत्तर प्रदेश की सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए चल रही भीषण रणनीतिक जंग खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप अपने पारंपरिक गढ़ों में बाहरी राजनीतिक दलों के आने और सरकार विरोधी वोटों में सेंध लगाने को लेकर बेहद सतर्क हैं। खान के इन नपे-तुले बयानों का मकसद अल्पसंख्यक समर्थन को एक एकजुट विपक्षी खेमे के पीछे गोलबंद करना है और मतदाताओं को चेतावनी देना है कि वे छोटे दलों में अपने वोट न बांटें। यह अंतर्निहित तनाव प्रमुख क्षेत्रीय दलों के भीतर अपने मुख्य वोट बैंक के खिसकने के डर को दिखाता है, जिसके चलते दिग्गज नेताओं को चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होने से पहले ही अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
इस राजनीतिक फेरबदल का दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश के जिलों में अधिक अनुशासित लेकिन कड़े मुकाबले के रूप में सामने आएगा। भारी-भरकम दिग्گज, जो क्षेत्रीय मीडिया पर पकड़ रखते हैं और मजबूत जमीनी संगठन चलाते हैं, छोटे दलों की गठबंधन की कोशिशों में रुकावट बन रहे हैं। जैसे-जैसे पार्टियां सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे रही हैं, स्वतंत्र क्षेत्रीय खिलाड़ियों का हाशिए पर जाना चुनाव प्रचार की रणनीतियों को नया रूप देगा और प्रमुख शहरी तथा ग्रामीण सीटों पर वैचारिक ध्रुवीकरण को और तेज करेगा।
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