डीवाईएफआई ने मंगलुरु राजस्व नियमों, 'भ्रष्टाचार' पर आंदोलन की धमकी दी

डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की दक्षिण कन्नड़ इकाई ने हाल ही में संशोधित भूमि रूपांतरण नियमों पर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें मानदंडों को अवैज्ञानिक और दुरुपयोग की संभावना वाला बताया गया है। संगठन के अनुसार, नए नियम कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है, जिससे मनमानी मंजूरी और संभावित भ्रष्टाचार का द्वार खुल जाता है। डीवाईएफआई नेताओं का दावा है कि बदलाव किसानों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय शासी निकायों सहित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना किए गए थे। उन्होंने जिला स्तर पर प्रदर्शन से शुरुआत करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है.

शिकायत का मूल राजस्व अधिकारियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच कथित सांठगांठ पर केंद्रित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे नरम रूपांतरण मानदंडों से लाभान्वित होते हैं। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि नियमों से उपजाऊ कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और तटीय जिले में छोटे किसानों की आजीविका को खतरा हो सकता है। युवा विंग ने सभी लंबित रूपांतरण आवेदनों की पारदर्शी समीक्षा और एक स्वतंत्र निरीक्षण समिति की स्थापना की मांग की है। वे निजी हितों के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के लिए सख्त दंड की भी मांग करते हैं।

गुजरात के पाठकों के लिए, यह मुद्दा प्रासंगिक है क्योंकि कई राज्य निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि राजस्व संहिता में संशोधन कर रहे हैं, अक्सर पारदर्शिता और किसान कल्याण के बारे में समान चिंताओं के साथ। दक्षिण कन्नड़ में डीवाईएफआई आंदोलन के नतीजे इस बात के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि कैसे जमीनी स्तर के आंदोलन पूरे भारत में भूमि नीति को प्रभावित करते हैं। गुजरात के अपने भूमि रूपांतरण ढांचे को अतीत में जांच का सामना करना पड़ा है, जिससे कर्नाटक में विकास राज्य में नीति निर्माताओं और नागरिक समाज समूहों के लिए एक प्रासंगिक केस अध्ययन बन गया है। यह विरोध स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह ठहराने में युवा संगठनों की बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है।