ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईआर राज्यों में बहिष्कृत मतदाता गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं - द इंडियन एक्सप्रेस
भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि एसआईआर राज्यों में मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाता अब एक गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य मतदाता पंजीकरण में कमियों को दूर करना है।
सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दायर एक याचिका में, भारत के चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों को पहले तथाकथित एसआईआर राज्यों में मतदाता सूची से बाहर रखा गया था, उन्हें अब अपनी मतदान स्थिति को नियमित करने के लिए एक गणना फॉर्म जमा करने की अनुमति है। एसआईआर शब्द उन राज्यों को संदर्भित करता है जहां कुछ प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दों के कारण पात्र नागरिकों का नाम आधिकारिक मतदाता सूची से बाहर हो गया है। इन नागरिकों को गणना प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देकर, आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक पात्र वयस्क को आगामी चुनावों में भाग लेने का अवसर मिले, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो।
सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी प्रभावित क्षेत्रों में मताधिकार से वंचित होने के बारे में चिंतित नागरिक समाज समूहों और राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिकाओं की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुई है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया में गणना फॉर्म जमा करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है, जिसमें पहचान, निवास और उम्र का सत्यापन शामिल है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और दोहराव को रोकने के लिए एकत्र किए गए डेटा को मौजूदा रिकॉर्ड के खिलाफ क्रॉस-चेक किया जाएगा। यह कदम अगले निर्धारित चुनावी चक्र से काफी पहले पूरा होने की उम्मीद है, जिससे मतदाता डेटाबेस में किसी भी आवश्यक सुधार के लिए समय मिल सके।
भारत भर के पाठकों के लिए, यह निर्णय मायने रखता है क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की चुनावी प्रणाली की समावेशिता को प्रभावित करता है। योग्य मतदाताओं को बाहर करने से चुनाव परिणाम ख़राब हो सकते हैं, ख़ासकर करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में, और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो सकता है। मतदाता पंजीकरण में कमियों को दूर करके, चुनाव आयोग का लक्ष्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को बनाए रखना है, जो भारतीय संविधान की आधारशिला है। यह कदम देश के राजनीतिक ढांचे को बनाए रखने वाले नियंत्रण और संतुलन को मजबूत करते हुए न्यायिक निरीक्षण और नागरिक वकालत का जवाब देने की इच्छा का भी संकेत देता है।
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