IDBI बैंक विनिवेश: 'कम कीमत पर संपत्ति बेचने' के विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्रालय का कड़ा जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी नियंत्रण वाले IDBI बैंक को कनाडा की निवेश फर्म फेयरफैक्स (Fairfax) को बेचने की योजना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना का कड़ा जवाब दिया है। विपक्ष के उन आरोपों पर सीधा पलटवार करते हुए कि सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को औने-पौने दाम पर बेच रही है, वित्त मंत्री ने कहा कि जब यह बैंक मौजूदा सरकार को सौंपा गया था, तब वह बेहद गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा था। दोनों नेताओं के बीच हुआ यह वाकयुद्ध देश के वित्तीय क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण और विदेशी स्वामित्व को लेकर गहराते राजनीतिक विवाद को उजागर करता है।

यह पूरा विवाद उन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और कुप्रबंधन से जुड़ा है, जिनसे सुनियोजित पुनर्पूंजीकरण (रीकैपिटलाइजेशन) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सालों तक जूझते रहे। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने से कर्मचारियों की सुरक्षा और देश की वित्तीय संप्रभुता को खतरा पैदा होता है। इसके विपरीत, वित्त मंत्रालय का मानना है कि करदाताओं को लगातार होने वाले घाटे के बोझ से राहत दिलाने और फंसे हुए कर्ज (बैड डेट) से पंगु हुए बैंकों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए रणनीतिक बिक्री बहुत जरूरी है।

चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले रणनीतिक विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने में जुटी सरकार के लिए यह राजनीतिक गतिरोध बाजार की धारणा को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। बैंक यूनियनों और कर्मचारियों के सामने कामकाज से जुड़ी अनिश्चितता खड़ी हो गई है, जबकि संभावित अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधिग्रहण से जुड़े राजनीतिक जोखिमों का बारीकी से आकलन कर रहे हैं। तात्कालिक बाजार प्रभावों से इतर, इस विवाद ने आर्थिक नीतियों पर राजनीतिक मतभेद को और गहरा कर दिया है, जिससे साफ है कि भविष्य के बैंकिंग सुधारों में भी भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा।