गुजरात उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रिक फेंस मृत्यु मामले में बरी की पुष्टि की

अहमदाबाद में अपीलीय बेंच ने 11 वर्ष के बच्चे की कृषि भूमि पर स्थापित इलेक्ट्रिक फेंस से विद्युत् शॉक से मारे जाने की घटना के सबूतों पर पुनर्विचार किया। ट्रायल कोर्ट ने पहले दो पुरुषों को बरी किया था, यह कहते हुए कि उनके द्वारा फेंस को घातक इरादे से जानबूझकर लगाने का पर्याप्त प्रमाण नहीं था। उच्च न्यायालय ने फॉरेंसिक रिपोर्ट और साक्षी गवाही का विस्तृत अध्ययन करने के बाद पाया कि प्रॉसिक्यूशन ने प्रतिवादियों की क्रियाओं और बच्चे की मृत्यु के बीच सीधा कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया, जिससे बरी की पुष्टि हुई।

इस निर्णय ने पीड़ित वकालत समूहों और न्यायपालिका के बीच एक व्यापक संस्थागत तनाव को उजागर किया, जो अक्सर कठोर साक्ष्य मानक और सार्वजनिक जवाबदेही की मांग के बीच संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करती है। अधिकार संगठनों का तर्क है कि यह फैसला समान मामलों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चरल लापरवाही से जुड़ी दुर्घटनाओं की कठोर जांच को हतोत्साहित कर सकता है। दूसरी ओर, कानूनी विद्वान निर्दोषता की धारणा को बनाए रखने के महत्व पर बल देते हैं और अनुमानित कारण पर आधारित दोषसिद्धियों से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं।

तत्काल परिणामस्वरूप, बरी हुए व्यक्तियों को राहत की भावना मिलती है और वे अपराध रिकॉर्ड के बिना अपने जीवनयापन पर लौट सकते हैं। हालांकि, मृतक के परिवार को कानूनी राहत से वंचित रहना पड़ेगा, जिससे दुर्घटनात्मक मृत्यु पर जिम्मेदारी स्पष्ट करने वाले विधायी सुधारों की मांग बढ़ सकती है। यह मामला भविष्य की अदालत की चर्चाओं में लापरवाही और अप्रत्यक्ष हानि से संबंधित साक्ष्य के भार को पुनः जांचने के लिए प्रेरित कर सकता है।