"आईडीबीआई बैंक हमें बुरी हालत में सौंपा गया": निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर पलटवार किया - एनडीटीवी

हाल के संसदीय सत्र के दौरान, विपक्षी नेता राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक की स्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि संस्था को कमजोर स्थिति में सरकार को हस्तांतरित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य में तत्काल सुधार की आवश्यकता है और वर्तमान प्रशासन इसकी चुनौतियों के लिए ज़िम्मेदार है। इस टिप्पणी से तीखी नोकझोंक हुई और गांधी ने मंत्रालय से बैंक के प्रदर्शन को पुनर्जीवित करने और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट योजना प्रदान करने का आग्रह किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि सरकार को आईडीबीआई बैंक उस समय विरासत में मिला जब बैंकिंग क्षेत्र व्यापक तनाव का सामना कर रहा था, और स्थिरता बहाल करने के लिए निर्णायक उपाय पहले ही किए जा चुके थे। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में पूंजी निवेश, एक नए बोर्ड की नियुक्ति और सख्त जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का हवाला दिया। सीतारमण ने बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में हाल के सुधारों और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने में इसकी प्रगति की ओर भी इशारा किया, यह सुझाव देते हुए कि संस्थान पुनर्प्राप्ति की राह पर है।

यह बहस भारतीय पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईडीबीआई बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता है, जिसकी शाखाओं का एक बड़ा नेटवर्क छोटे व्यवसायों और ग्रामीण ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ऐसे बैंकों का स्वास्थ्य ऋण उपलब्धता को प्रभावित करता है, जो बदले में आर्थिक विकास और रोजगार को प्रभावित करता है। इसके अलावा, राजनीतिक चर्चा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा में सरकार की भूमिका के बारे में व्यापक चिंताओं को दर्शाती है। पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रखेंगे कि मंत्रालय की नीतियां कैसे विकसित होती हैं और क्या वे उधारकर्ताओं और निवेशकों के लिए समान रूप से मापने योग्य सुधार में तब्दील होती हैं।