पंजाब सरकार ने उच्च आय वाले घरों के लिए मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने एक कल्याण पहल का खुलासा किया जो खपत पैटर्न के आधार पर 'करोड़पति' वर्ग के घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, जिसे समर्थकों ने राज्य के धनी मतदाताओं के प्रति एक साहसी कदम के रूप में सराहा है। यह योजना राज्य सब्सिडी और निम्न-आय वाले उपभोक्ताओं पर मामूली अतिरिक्त शुल्क के संयोजन से वित्तपोषित होगी, जिससे एक स्तरीय मूल्य निर्धारण संरचना बनेगी जिसका उद्देश्य वित्तीय भार को पुनर्वितरित करना है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि यह कार्यक्रम 2,00,000 घरों को प्रभावित कर सकता है, जिससे वार्षिक व्यय कई सौ करोड़ रुपये के रूप में होगा।

राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि इस घोषणा का समय रणनीतिक रूप से पार्टी की 2027 के चुनावी मुकाबले की तैयारी के साथ मेल खाता है, जहां एएपी ग्रामीण गरीबों और शहरी मध्यम वर्ग दोनों के बीच अपनी आधारशिला मजबूत करने का प्रयास कर रही है। धनी मतदाताओं को ठोस लाभ देकर सरकार विपक्ष की उन कथाओं को निष्प्रभावी करना चाहती है जो इसे केवल वंचितों के कल्याण पर केंद्रित पार्टी के रूप में चित्रित करती हैं। यह कदम प्रतिद्वंद्वी पार्टियों पर समान प्रोत्साहन प्रस्तावित करने का दबाव भी डालता है, जिससे एक वित्तीय प्रतिस्पर्धा भड़क सकती है जो पंजाब के बजट प्राथमिकताओं को पुनः आकार दे सकती है।

अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि मुफ्त बिजली योजना राज्य की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूदा घाटों को बढ़ा सकती है, जो पहले से ही ऋण और विलंबित भुगतानों से जूझ रही हैं। यदि सब्सिडी को अन्य क्षेत्रों से बढ़ी हुई आय से संतुलित नहीं किया गया, तो नीति निम्न-आय वाले घरों के लिए उच्चतर टैरिफ या राज्य को अतिरिक्त उधारी लेने के लिए मजबूर कर सकती है। अगले बारह महीनों में, वित्तीय दबाव कार्यक्रम के दायरे का पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, जिसमें संभावित रोल‑बैक या अधिक लक्षित ऊर्जा सहायता की ओर बदलाव शामिल हो सकता है।