5 राज्यों, दिल्ली में SIR की समय सीमा बढ़ाई गई; EC ने अंतिम रोल के लिए नई तारीखें निर्धारित कीं - द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया

भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए पूरक सूचना अनुरोध (एसआईआर) जमा करने की समय सीमा पांच राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ा दी गई है। मूल कट-ऑफ तिथि, जो मार्च की शुरुआत में थी, आयोग को ऑनलाइन पोर्टल में अधूरे डेटा और तकनीकी गड़बड़ियों के बारे में स्थानीय अधिकारियों से कई शिकायतें मिलने के बाद दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई थी। यह विस्तार नगरपालिका कार्यालयों, जिला चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों को अंतिम नामावली जमा होने से पहले सही पते के प्रमाण, नाम परिवर्तन और नए पात्र मतदाताओं को दाखिल करने की अनुमति देता है।

एसआईआर विस्तार के अलावा, आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया, जिसमें सबमिशन की बढ़ी हुई मात्रा को समायोजित करने के लिए मूल समय सीमा को और दस दिनों तक बढ़ा दिया गया। नई समय सारिणी 30 अप्रैल को सत्यापन के लिए कट-ऑफ निर्धारित करती है, इसके बाद 15 मई को ड्राफ्ट रोल का सार्वजनिक प्रदर्शन और 31 मई को अंतिम प्रकाशन होता है। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि क्रमबद्ध दृष्टिकोण से पार्टियों को आपत्तियां उठाने, सुधार का अनुरोध करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा कि रोल देश भर में पात्र मतदाताओं की सबसे सटीक सूची को दर्शाता है।

समायोजन भारतीय पाठकों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आगामी आम चुनावों में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, और मतदाता सूची में कोई भी विसंगति कड़े मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अपडेट के लिए एक लंबी विंडो प्रदान करके, आयोग का लक्ष्य उन पात्र नागरिकों की संख्या को कम करना है जो अन्यथा पुराने पते या गुम दस्तावेज के कारण मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि विस्तारित समयसीमा पार्टियों को नए मतदाताओं, विशेष रूप से पहली बार 18 वर्ष के होने वाले मतदाताओं को एकजुट करने का मौका देती है, जो कई क्षेत्रों में अभियान रणनीतियों को बदल सकती है।