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TDB पर आलोचना, साबिकमाला तीर्थयात्रा तैयारी में देरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह चिंता जताई जब एक साइट विज़िट में पता चला कि निलक्कल पार्किंग क्षेत्र तक जाने वाली कई पहुँच सड़कें अभी भी पानी भरी हैं और उचित सतह नहीं है। मुख्यमंत्री ने पहले तिरुमाला देवास्वोम बोर्ड को इन सड़कों को टार और ग्रेड करने का आदेश दिया था, पर रिपोर्टों में बताया गया है कि कार्य वित्तीय और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण ठप हो गया है। इस सीजन आने वाले तीर्थयात्री मद्धम हिस्सों में नेविगेट करने में कठिनाई की शिकायत कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और सुरक्षा चिंताएँ बढ़ रही हैं।

The Hindu NationalNovember 11, 20261 min read
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TDB पर आलोचना, साबिकमाला तीर्थयात्रा तैयारी में देरी
The Strategic Consequence
राज्य सरकार के आगे के बयान और तीर्थयात्रा के चरम मौसम से पहले सड़क कार्यों की गति बढ़ाने की संभावना।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह चिंता जताई जब एक साइट विज़िट में पता चला कि निलक्कल पार्किंग क्षेत्र तक जाने वाली कई पहुँच सड़कें अभी भी पानी भरी हैं और उचित सतह नहीं है।

मुख्यमंत्री ने पहले तिरुमाला देवास्वोम बोर्ड को इन सड़कों को टार और ग्रेड करने का आदेश दिया था, पर रिपोर्टों में बताया गया है कि कार्य वित्तीय और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण ठप हो गया है। इस सीजन आने वाले तीर्थयात्री मद्धम हिस्सों में नेविगेट करने में कठिनाई की शिकायत कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और सुरक्षा चिंताएँ बढ़ रही हैं।

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तिरुमाला देवास्वोम बोर्ड, जो साबिकमाला मंदिर परिसर और संबंधित सुविधाओं का प्रबंधन करता है, ने अपनी स्थिति का बचाव करते हुए कुशल श्रम की कमी और प्रमुख सड़क कार्य शुरू करने से पहले अतिरिक्त अनुमोदनों की आवश्यकता का हवाला दिया। बोर्ड ने यह भी बताया कि मानसून के मौसम ने प्रगति को बाधित किया है, जिससे संतृप्त जमीन पर टार लगाना कठिन हो गया है।

हालाँकि, केंद्रीय अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड की देरी लाखों भक्ति-यात्रियों के अनुभव को कमजोर करती है जो हर वर्ष इस तीर्थ स्थल पर आते हैं।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समन्वय कई सरकारी एजेंसियों और धार्मिक संस्थानों के बीच कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साबिकमाला तीर्थयात्रा एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम है, और किसी भी व्यवधान से स्थानीय व्यवसायों, परिवहन सेवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि अधिक पारदर्शी समयरेखा और सुदृढ़ निगरानी भविष्य में इसी तरह के अवरोधों को रोकने में मदद कर सकती है।

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