अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में: विदेश मंत्री जयशंकर

जनवरी 2023 से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च स्तरीय व्यापार वार्ताओं में लगातार संलग्न हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना और दीर्घकालिक बाज़ार बाधाओं को दूर करना है। वार्ताओं में कृषि बाज़ार में प्रवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल सेवाएँ और निवेश सुरक्षा जैसी विविध विषयों पर चर्चा हो रही है। दोनों सरकारें इस समझौते को आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाने और अन्य व्यापारिक भागीदारों पर निर्भरता को कम करने का एक माध्यम मानती हैं। भारतीय व्यवसायों के लिए, एक व्यापक समझौता विश्व की सबसे बड़ी उपभोक्ता बाज़ार में बेहतर प्रवेश और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की संभावना प्रदान करता है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पत्रकारों को बताया कि वार्ताएँ अब उस चरण में हैं जहाँ दोनों पक्ष ऐसे अंतिम समाधान की तलाश में हैं जो दोनों देशों के भीतर की जनता को संतुष्ट कर सके। उन्होंने कहा कि सबसे संवेदनशील मुद्दों में कृषि सब्सिडी, डेटा लोकलाइज़ेशन की आवश्यकताएँ और अमेरिकी बाज़ार में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स की स्थिति शामिल हैं। कुछ वस्तुओं के शुल्क को कम करने में प्रगति हुई है, लेकिन नियामक मानकों को संरेखित करना एक जटिल कार्य बना हुआ है। जयशंकर ने जोर दिया कि एक संतुलित परिणाम के लिए दोनों पक्षों से समझौता करना होगा और कार्यान्वयन तंत्र की सावधानी से रूपरेखा तैयार करनी होगी।

भारतीय उपभोक्ताओं और निर्यातकों के लिए, समझौते का अंतिम रूप फलों, डेयरी उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकता है, साथ ही तकनीकी कंपनियों के लिए नए रास्ते खोल सकता है। दिल्ली के नीति निर्माताओं को यह आकलन करना होगा कि डेटा नियमों पर किए गए किसी भी समझौते का देश के डिजिटल संप्रभुता लक्ष्यों से क्या संबंध है। प्रेक्षकों का कहना है कि एक सफल समझौता भविष्य में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार व्यवस्थाओं के लिए भी एक मिसाल पेश कर सकता है। आने वाले कुछ हफ्तों में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह से पहले तीव्र रूपरेखा तैयारी और समीक्षा की उम्मीद है।