ट्रिब्यूनल केवल नोटिस के बाद आईटी रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना खारिज करता है

आयकर विभाग ने मुंबई में एक करदाता को निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था, और बाद में जुर्माना लगाया था जो केवल दाखिल करने तक ही सीमित था। करदाता ने जुर्माने की अपील करते हुए तर्क दिया कि जुर्माना राजस्व के किसी भी वास्तविक नुकसान को नहीं दर्शाता है और विभाग ने नोटिस जारी करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अंतिम निर्णय के लिए मामला महाराष्ट्र टैक्स ट्रिब्यूनल में ले जाया गया।

ट्रिब्यूनल ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों की जांच की और पाया कि जुर्माना केवल तभी लगाया जा सकता है जब वैधानिक कर्तव्य का स्पष्ट उल्लंघन हो जिसके परिणामस्वरूप मात्रात्मक हानि हो या जब करदाता ने जानबूझकर कर चोरी की हो। इस उदाहरण में, एकमात्र कथित उल्लंघन रिटर्न का समय था, जिसे ट्रिब्यूनल ने मौद्रिक दंड के लिए अपर्याप्त आधार माना। इसलिए न्यायाधीशों ने जुर्माना रद्द कर दिया और विभाग को पहले से एकत्र की गई किसी भी राशि को वापस करने का निर्देश दिया।

इस फैसले का असर पूरे महाराष्ट्र के लाखों करदाताओं पर पड़ेगा, जिन्हें देरी से फाइलिंग के लिए इसी तरह के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि दंड उल्लंघन की प्रकृति के अनुपात में होना चाहिए और प्रशासनिक कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए। राज्य के पाठकों के लिए, यह फैसला आश्वस्त करता है कि कर प्रणाली को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और अनुचित वित्तीय बोझ का मुकाबला किया जा सकता है।