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वारिसों की डूबी हुई संपत्ति: अनक्लेम्ड वेल्थ के निपटान पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संपत्तियों पर दावा करने के लिए कानूनी वारिसों हेतु आसान और व्यवस्थित प्रक्रिया की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वित्तीय नियामकों ने अरबों रुपये के अनक्लेम्ड फंड को वापस करने के लिए नई अंतर-एजेंसी समन्वय प्रणालियों की रूपरेखा तैयार की है।

LiveLawNovember 17, 20261 min read
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वारिसों की डूबी हुई संपत्ति: अनक्लेम्ड वेल्थ के निपटान पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

भारतीय बैंकिंग संस्थानों, म्यूचुअल फंडों और बीमा खातों में निष्क्रिय वित्तीय संपत्तियों के लगातार जमा होने पर उच्च स्तर पर न्यायिक जांच शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय एक्टिविस्ट सुचेता दलाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें कानूनी वारिसों के लिए वर्तमान में संस्थागत सस्पेंस खातों में रखी गई अनक्लेम्ड वेल्थ का पता लगाने और उसे वापस पाने के लिए अनिवार्य व पारदर्शी नियमों की मांग की गई है। केंद्रीय बैंक, बाजार नियामक और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने परिसंपत्ति दावों की इस जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चल रही विभिन्न पहलों का ब्योरा दिया है।

इस कानूनी लड़ाई के केंद्र में कॉरपोरेट की सहूलियत और मृत निवेशकों के परिवारों के प्रति उनकी वित्तीय जिम्मेदारी के बीच का एक ढांचागत तनाव है। दशकों से, वित्तीय संस्थानों ने लावारिस पड़े डिविडेंड, मैच्योर हो चुकी जमा राशि और बीमा भुगतानों को विशेष रिजर्व फंड में यह सोचकर मिला लिया है कि जीवित रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोई खास जरूरत नहीं है। कागजी कार्रवाई की पेचीदगियां, उत्तराधिकार के सख्त नियम और अलग-अलग बिखरे डेटा रजिस्टरों ने वैध वारिसों को अरबों रुपये की पुश्तैनी संपत्ति से प्रभावी ढंग से दूर कर रखा है।

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आगामी न्यायिक आदेश विनियामक निकायों को सेंट्रलाइज्ड सर्च पोर्टल बनाने और वित्तीय मध्यस्थों पर यह दबाव बनाने के लिए मजबूर करेगा कि वे वारिसों को ढूंढकर सूचना देने के तय मानकों का सख्ती से पालन करें, जिससे इस स्थिति में बदलाव आने की उम्मीद है। इस फैसले से कानूनी-तकनीक आधारित रिकवरी स्टार्टअप्स को फायदा होगा, जबकि कॉरपोरेट वित्तीय विभागों पर निष्क्रिय फंड का ऑडिट करने और उसे वापस करने का भारी दबाव रहेगा। इसके दूरगामी परिणाम यह होंगे कि इससे उपभोक्ताओं के हाथों में काफी लिक्विडिटी आएगी और साथ ही वित्तीय संस्थानों के लावारिस ग्राहकों के खातों को संभालने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा।

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