जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: मेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर सरकार से मांगा जवाब, कहा- स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा

केंद्र शासित प्रदेश के दूर-दराज के जिलों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की लंबे समय से भारी कमी बनी हुई है। सरकारी क्लिनिकों पर निर्भर नागरिकों को अक्सर बंद ताले, विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति और जांच सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ता है। इस बुनियादी कमी के कारण गरीब और वंचित वर्ग महंगे निजी इलाज के लिए मजबूर हैं या फिर इलाज छोड़ देते हैं, जिससे बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

प्रशासन की इस उदासीनता को देखते हुए हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। पीठ ने स्पष्ट किया कि जब मानव जीवन और अस्तित्व का सवाल हो, तो सरकार नौकरशाही की देरी या बजट की कमी का बहाना नहीं बना सकती। अदालत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता को संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन माना है।

कोर्ट के आदेश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वर्तमान में खाली पदों, भर्ती की समयसीमा और आपातकालीन योजनाओं का पूरा विवरण सौंपना होगा। खाली पदों को न भरने की सूरत में वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। अदालत का यह हस्तक्षेप गरीब मरीजों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच बनकर उभरा है, जो सरकार को जनकल्याण का अपना बुनियादी फर्ज निभाने पर मजबूर करता है।