रajasthan के 25 जिलों में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मतदान किया

राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय निकाय तीन-चरणीय पंचायत चुनाव के माध्यम से नवीनीकृत हो रहे हैं, जो अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुआ और अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। चुनाव में ज़िला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो ब्लॉक स्तर पर विकास परियोजनाओं, जल आपूर्ति और शिक्षा की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष के अंत से पहले प्रक्रिया पूरी करने के लिए 25 जिलों में अंतिम दौर का आयोजन किया। गांवों के मतदाताओं के लिए ये चुनाव यह तय करते हैं कि राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत आवंटित धन का प्रबंधन कौन करेगा।

अंतिम चरण में चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 72 प्रतिशत मतदाता भाग लिए, हालांकि कई मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ियों की रिपोर्टें थीं। कुछ मतदाताओं ने शिकायत की कि मशीनें फ्रीज हो गईं या गलत उम्मीदवारों के नाम दिखा रही थीं, जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों ने बैकअप यूनिट्स पर स्विच किया। इसके अलावा, कुछ गांवों ने पहले के दौर में कथित अनियमितताओं के विरोध में बहिष्कार आयोजित किया। चुनाव पर्यवेक्षकों ने नोट किया कि तकनीकी समस्याओं को शीघ्र ही हल किया गया, पर उन्होंने भविष्य के चुनावों में सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए पोल स्टाफ के बेहतर निरीक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

ज़िला परिषद और पंचायत समिति की प्रतियोगिताओं के परिणाम राज्य में प्रमुख पार्टियों के बीच शक्ति संतुलन को आकार देंगे, विशेषकर सत्ता में रहने वाली भाजपा और विपक्षी कांग्रेस। इन स्थानीय निकायों पर नियंत्रण कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास फंड के आवंटन को प्रभावित करता है, जो सीधे ग्रामीण परिवारों को प्रभावित करता है। विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी पार्टी का मजबूत प्रदर्शन आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में उसकी संभावनाओं को बढ़ा सकता है। राजस्थान के निवासियों के लिए, परिणाम यह तय करता है कि सड़क निर्माण, सिंचाई और स्कूल बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को किसे प्राथमिकता मिलेगी।