मराठवाड़ा को सूखे से बचाने के लिए टेरिटोरियल आर्मी ने संभाला मोर्चा, शुरू किया इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट
मराठवाड़ा में भीषण जल संकट को देखते हुए टेरिटोरियल आर्मी ने भूजल स्तर सुधारने के उद्देश्य से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इस पहल से क्षेत्र में इमरजेंसी वाटर टैंकरों पर निर्भरता तुरंत कम हुई है और पड़ोसी जिलों ने भी इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है।
मराठवाड़ा में पिछले कई महीनों से पड़े सूखे के कारण जलाशय ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए थे। गांवों में लोगों को पानी के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था, जिसके बाद राज्य सरकार को जल आपातकाल (वाटर इमरजेंसी) घोषित करना पड़ा। इसके जवाब में टेरिटोरियल आर्मी ने अपनी इंजीनियरिंग यूनिट्स को मैदान में उतारा। सेना ने चेक-डैम बनाए, बारिश के पानी के संचयन (रेन-वाटर हार्वेस्टिंग) के पारंपरिक ढांचों को पुनर्जीवित किया और प्रभावित जलग्रहण क्षेत्रों में स्थानीय पेड़-पौधे लगाए। शुरुआती आंकड़ों से भूजल स्तर में मामूली सुधार के संकेत मिले हैं, जिससे फसलें बर्बाद होने की कगार पर खड़े किसानों को बड़ी राहत मिली है।
सेना की इस भागीदारी ने नागरिक एजेंसियों और सैन्य तंत्र के बीच के अंतर को भी उजागर किया है। जहां नागरिक एजेंसियां समय पर समाधान देने में संघर्ष कर रही थीं, वहीं सेना ने अपनी लॉजिस्टिक क्षमता के दम पर जमीन पर तेजी से कार्रवाई की। पर्यावरणविदों ने देसी प्रजातियों के पौधों और कम लागत वाले तरीकों के इस्तेमाल की सराहना की है। उनका तर्क है कि ये तरीके स्थानीय जल-प्रबंधन की पुरानी परंपराओं के अनुकूल हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि भविष्य में पानी की किल्लत रोकने के लिए ऐसे अल्पकालिक प्रयासों के साथ-साथ दीर्घकालिक नीतिगत सुधार भी जरूरी हैं।
तत्काल राहत देने के अलावा, इस प्रोजेक्ट ने भारत के अन्य शुष्क इलाकों में सेना के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल कायम की है। राज्य के अधिकारी अब इस मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू करने की संभावना तलाश रहे हैं, जबकि कृषि समितियों को आगामी बुआई सीजन में बेहतर सिंचाई की उम्मीद है। इस सफलता से केंद्रीय जल-नीति पर होने वाली चर्चाओं को भी दिशा मिल सकती है, जिससे प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
Comments 0